उत्तरप्रदेश में संपत्ति नुकसान की वसूली का बना कानून ।

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उत्तरप्रदेश में संपत्ति नुकसान की वसूली का बना कानून ।
उत्तरप्रदेश में संपत्ति नुकसान की वसूली का बना कानून ।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ : विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने व आगजनी के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। शुक्रवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में The Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2020′ के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई।
कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्क्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य =(रिट याचिका (क्रिमिनल संख्या-77/2007) और इसके साथ संलग्न याचिका (क्रिमिनल संख्या-73/2007) की सुनवाई करते हुए राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की गतिविधियों की वीडियोग्राफी, विवेचना और दावा अधिकरण की स्थापना कर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के क्रम में उप्र प्रिवेंशन ऑफ डेमैज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी विधेयक का ड्राफ्ट मुहैया कराया था। इस ड्राफ्ट के संबंध में शासन स्तर पर विचार विमर्श कर अध्यादेश के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। अध्यादेश में हड़ताल, बंद, दंगों, सार्वजनिक हंगामे और विरोध के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम, नुकसान के कृत्य की सजा, जुर्माना, न्यायाधिकरण को नुकसान की जांच और उससे संबंधित मुआवजा देने के प्रावधान किये गए हैं। अध्यादेश को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही नियमावली बनायी जाएगी।
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